विकासको तीव्र चाहना हुने कुरा आम नेपालीजनताको अधिकार भित्रको विषयहो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै पूर्वाधार विकासमार्फत् समृद्ध मुलुक बनाउनुपर्दछ । विकासका कामहरूमा पारदर्शिता हुनुपर्दछ । विकास नजिकका लागि, आफन्तकालागि र केही विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि भन्दा पनि आमनागरिकहरूको हक अधिकार र रक्षाका लागि हुनुपर्ने विषय सबैलाई जानकारी नै छ ।
सबैको चाहना अनुसारको विकास हुने कुरामा भूगोल, विशिष्ट परिस्थिति, जनसङ्ख्या लगायतका विषयहरूले केही तल माथि पर्न सक्छ त्यो विषय स्वाभाविकै विषयहो । जसरी भएपनिजुनसुकै चरणमा भए पनि विकासका कामहरू प्रभावकारी रूपमा र समानुपातिक रूपमा विनियोजन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई सबैले कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालको प्रभावकारी विकासका लागि लोकतन्त्र प्राप्ति पछि सरकारमा बसेकाहरूले हिजोका दिनहरूमा नभएका कुराहरूलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानन थालेका पनिहोइनन् । राजामहाराजाहरूले देश चलाउने बेलामा शिक्षा आर्जन गर्न पाइँदैनथ्यो, त्यसका लागि उल्लेख्य मात्रामा विद्यालयहरु थिएनन् तर जनताले विकास माग्नका लागि निकै धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने थियो । आमनागरिकहरूका दबिएका आवाजहरू बाहिर आउन सक्ने अवस्था थिएन । दबिएका आवाजहरूलाई झनै दबाउने प्रचलनथियो । गरिबहरू निकै धेरै गरिबीको रेखामापुग्ने अनि केही सीमितव्यक्तिहरूले राज्यको ठुलो धनराशी फजुलमा खर्च गर्ने अवस्था थियो ।
पछिल्ला दिनहरूमाती र त्यस्ता गतिविधिहरुमा परिवर्तन आएकै हो । जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण तयार हुने विषयमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीहरूले नीति निर्माणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने अभियान थालनी गरे, त्यो विषय पनि महत्वपूर्ण विषय नै थियो । अर्कोतर्फ विकासका नाममा धमाधम बाटाघाटाहरु निर्माण भए,विद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरू गाउँगाउँमाखुले ।भौतिक रूपमा विकासका कामहरू सुरु भए । समानुपातिक प्रणाली मार्फत दबिएर रहेको समुदायले नीति निर्माण गर्ने स्थानमा प्रतिनिधित्व पायो । यी सबै विषयहरूलाई हेर्दा नेपालमा आएको परिवर्तनले जसरी प्रभावकारिता पाएको छ, सोही अनुसारको जनता समक्ष परिवर्तनका विषयहरू पनि जानुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको अवस्था छैन । किनकि, जसरी परिवर्तनका विषयहरूमा समावेश हुने व्यक्ति, वर्ग र समुदाय थियो ।
त्यो वर्गले आफू भन्दा न्यूनवर्ग भएकाअरूको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने भन्दा आफ्नै वरपरका व्यक्तिहरूको उत्थानमा लागेको अवस्था देखियो । त्यसैले जनतामा केही निराशाका विषयहरू उठेमा ती विषयहरूलाई सम्वोधन गर्दै जनतामा देखिएको निराशाचिर्ने र पुनः परिवर्तनको आशा जगाउने कामको जिम्मेवारी पनि बारम्बार सरकारमा बसेका र राज्य सत्ता चलाएका दलहरूको नै हो ।
